एसडीओ विद्युत की हठधर्मिता से विद्युत कार्य बाधित

*एसडीओ विद्युत की हठधर्मिता से विद्युत कार्य बाधित*

*चकरघिन्नी की तरह इधर उधर चक्कर लगा रही कार्यदाई संस्था*

*औरैया।* शहर में बिजली के छोटे-छोटे कामों को कराए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिला विद्युत विकास निधि से संस्तुति दी गई थी। जिसमें अभी तक सिर्फ दो स्थानों की समस्याएं दूर की जा सकी हैं। इस संबंध में शेष बचे काम के अभी तक शुरु ना किए जाने पर कार्यदाई संस्था में एसडीओ स्टोर पर सामान ना देने का आरोप लगाया है। वहीं एसडीओ का कहना है कि कुछ कमियों के कारण सामान नहीं दिया जा सका है। सुयेश इंपेक्स कार्यदाई संस्था के संचालक का आरोप है कि वह लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण वह चकरघिन्नी की तरह इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने इस आशय के शिकायती प्रार्थना पत्र अधिकारियों को भेजे हैं। इसके बावजूद नतीजा ढाक के तीन पात जैसा ही है।

      जिला विद्युत विकास निधि से शहर भर में बिजली के पोल लगाये जाने , जर्जर तार बदले जाने संबंधी लगभग 15 काम कराये जाने थे। कुछ काम अभी रह गए हैं। कार्यदाई संस्था की ठेकेदार बृजेंद्र सिंह ने काम में हो रही देरी पर आनेपुर गांव स्थित बिजली स्टोर के एसडीओ पर सामान ना देने का आरोप लगाया है। एशियन सदर लेखराज सिंह ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को आनेपुर स्थित स्टोर का निरीक्षण किया था। जहां पर्याप्त मात्रा में सामान रखा मिला। उधर एसडीओ स्टोर अमित सक्सेना ने बताया कि सर्किल और डिवीजन से एक पत्र आना शेष है। जिस पर डीएम और एशियन के हस्ताक्षर होते हैं। जैसे ही वह कागज मिल जाएगा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुयेश इंपेक्स कार्यदाई संस्था के संचालक बृजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने उपरोक्त संबंध में प्रबंध निदेशक दक्षिणी विद्युत विभाग निगम लिमिटेड ऊर्जा भवन आगरा व मुख्य अभियंता (वितरण) दक्षिणी विद्युत विभाग निगम लिमिटेड कानपुर क्षेत्र कानपुर एवं अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल औरैया आदि को समस्या के निराकरण के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं पर जनहित में अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण कराए जाने वाले विद्युत कार्य नहीं हो पा रहे हैं। विद्युत का सामान उपलब्ध होने पर ही रुके पड़े कार्यों को पूरा कराया जा सकेगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जनहित में निर्णय लेते हुए विद्युत सामान उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि जनहित के कार्य बाधित ना हो सके।