किसानों के हक में यमुना प्राधिकरण हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट

ब्यूरो चीफ -मनोज तोमर /उत्तर प्रदेश न्यूज़ 21

गौतम बुध नगर :-यमुना प्राधिकरण हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी और किसानों को उनका हक दिलवाने का आश्वासन दिया । इसके अलावा जो भी किसानों के मुद्दे हैं उनका जल्द

ही निस्तारण किया जाएगा

भारतीय किसान यूनियन संयुक्त के चारों संगठनों भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अंबावता, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति) के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कल दिनांक 29 जुलाई 2020 को यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण बीर सिंह से किसानों के भिन्न-भिन्न मुद्दों पर वार्ता की जैसे 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर, 10% आवासीय भूखंड, किसानों की बेकलीज, आबादी निस्तारण, 33 साला (वार्षिकी) इन सभी मुद्दों पर बहुत गहनता से वार्ता हुई, वार्ता बहुत ही अच्छे माहौल में हुई । यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह जी ने किसानों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के 80% किसानों को 64.7% अतिरिक्त कर दिया जा चुका है कुछ गांवो के ही 20 प्रतिशत किसान बाकी रह गए हैं जिनको 64.7% अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला है श्री अरुण वीर सिंह जी ने सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि इस मौके पर पवन खटाना प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत, अनित कसाना जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, गिर्राज सूबेदार राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, अशोक नागर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु राजीव नागर जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, मास्टर श्योराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, राजीव मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति मौजूद रहे