जिले में पंचायतें भरेंगी स्कूलों का बिजली बिल DM ने DPRO को पत्र लिखकर व्यवस्था लागू की है

उत्तरप्रदेश न्यूज़21

संवाददाता_अंकित शर्मा

औरैया। अब तक ग्राम पंचायतें शिक्षा उपकर के नाम पर राशि वसूलकर अपनी जेब भरते आए हैं। यह राशि स्कूलों में बिजली, पानी और सफाई जैसी जरुरतों पर भी खर्च नहीं होती है मगर अब ऐसा नहीं होगा।

जिले के जिन शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बिजली नहीं है या फिर जिन स्कूलों में बिजली

कनेक्शन बिल नहीं भरने की स्थिति में कटे हुए हैं उनमें इस साल बिजली पहुंचने की उम्मीद है। राज्य शिक्षा केंद्र ने ग्राम पंचायतों द्वारा वसूली जाने वाली शिक्षा उपकर की राशि जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मीणा ने उपयोग इस मद में करने का मन बनाया है और डीपीआरओ को पत्र भी भेज दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र से जारी आदेश पर यदि कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ तो सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में बिजली बिल देयकों के भुगतान की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर कर दी गयी है।

यह जारी किया आदेश :

राज्य शिक्षा केंद्र तक शिक्षा उपकर की राशि के समुचित उपयोग नहीं होने की निरंतर शिकायतें पहुंच रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेती हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मीणा के कार्यालय ने को डीपीआरओ को जारी आदेश में कहा है कि पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग शिक्षा उपकर के नाम पर लाखों रुपए की राशि वसूलता है मगर उसका उपयोग स्कूलों में बिजली, पानी, सफाई आदि पर खर्च नहीं करता है। शिक्षा उपकर की राशि को उसी वर्ष में खर्च किए जाने का प्रावधान हटा दिया गया है जिससे अब ये विभाग उस राशि से उन स्कूलों के बिजली बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग औरैया को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र भी भेज दिया है।

इन बिंदुओं पर जारी किए निर्देश

ठ्ठ शिक्षा उपकर की राशि को विद्यालयों की जरुरत पर खर्च करने परिषद की स्वीकृति लेना होगी।

ठ्ठ शिक्षा उपकर की राशि में से कुछ राशि खर्च होने पर बकाया राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी।

पाठशाला परिसर और शौचालयों की नियमित सफाई कराना।स्वच्छ पेयजल, बाउंड्रीवॉल, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, भवन निर्माण आदि।

ठ्ठ विद्युत सुविधा देने एवं बिजली बिल भुगतान करना।

ठ्ठ नगरीय क्षेत्र की शालाओं में पके हुए भोजन के परिवहन पर खर्च करना।

स्कूलों में है कई समस्याएं

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मीणा का कहना है कि सरकारी प्रायमरी व माध्यमिक स्कूलों में बिजली, की जो समस्या थी उसका भुगतान पंचायतों को करना होगा। इस व्यवस्था का यदि सही पालन हुआ तो स्कूलों में अच्छी सुविधाएं होंगी।

&शिक्षा उपकर की राशि का स्कूलों के विद्युत देयकों के भुगतान, बिजली की व्यवस्था करने सहित अन्य जरुरी कामों पर खर्च के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग औरैया व पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को सूचित कर आदेश पर अमल कराने के लिए कहा गया है।

शिक्षा केंद्र, औरैया

&इस संबंध में आदेश आए हंै। अब यह पंचायतों पर निर्भर है कि वे बच्चों के हित में कितनी गंभीरता से काम करती हैं।